Saturday, November 28For your kind information
Shadow

“नेतृत्वमाथि आँखा चिम्लेर हमला गर्ने बेला यही हो, आक्रमण गरिहालौँ”: पुरै पढ्नुहोला

२० कात्तिक, काठमाडौं:

दुई हप्ताको बीचमा भएको दक्षिण छिमेकी भारतका स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र गुप्तचर निकाय प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले निकै महत्व दिएको देखियो ।

नरवणे र गोयलको चर्चा सुन्दा लाग्छ– नेपालमा कोभिड–१९ को महामारी नै छैन ।

सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गर्‍यो ।

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीपन जस्ता संविधानको मूल विशेषताप्रति सरकारको वितृष्णा देखिएको हो ? यो सुन्दा मलाई सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने लाग्यो ।

किनभने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको संविधानले नामांकन गरेको कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्, कुनै मन्त्रालय वा कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई यो हेरफेर गर्ने अधिकार छैन ।

उनीहरू मात्रै होइन, संघीय संसदको दुई तिहाईले पारित नगर्दासम्म संसदलाई नै पनि यस्तो नलेख्नु भनेर परिपत्र गर्ने अधिकार छैन ।

प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाले एक पक्षीयरुपमा अब उप्रान्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्नु भन्न मिल्दैन । यस्तो गर्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्दछ ।

सरकारलाई शंका नगरी हेर्ने हो भने हरेक पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिरहनु जरुरी छैन ।

जस्तो हामीले लेख वा समाचार लेख्ने बेलामा पनि एक ठाउँमा व्यक्तिको पुरा नाम लेखीसकेपछि त्यहि नाम दोहोर्‍याउनु पर्दा थर वा नाम मात्र लेख्छौं ।

कुनै सरकारी निकायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेखी नेपाल मात्रै लेख्यो भनेपनि आपत्ति जनाउनु पर्दैन । किनभने नेपाल भनेकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।

तर यसरी निर्णय गरेर परिपत्र गर्नुपर्ने विषय होइन । र, त्यो अधिकार पनि छैन । यसलाई नियतको हिसाबमा हेर्नुपर्दछ । सरकारका व्यवहारहरूले गर्दा नै आशंका जन्मिएको हो ।

सरकारलाई संविधानको मर्म वा संवैधानिक व्यवस्था नपचेको भन्न सकिन्छ । पाँच वर्ष पुरा भएपछि मात्रै संविधानको चक्र पुरा हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू स्थापना भए ।

संविधान कार्यान्वयले एउटा चक्र पुरा गर्न बाँकी छ । यस्तो बेलामा आएको निर्णयले शंका जन्माउनु स्वाभाविक हो । onlinekhabar.com

Leave a Reply