Wednesday, October 21For your kind information
Shadow

मन्त्री अर्याल गरीब खोज्दै: आखिर किन ? यस्तो छ कारण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले हलियाहरूको पूनस्र्थापनाको लागि अझैपनि गरिब पहिचान गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।

आइतबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छिन्,‘त्यसमा पनि सरकारको ध्यान छ ।

अहिले पनि उनीहरूलाई हलियाकै नामले सूचीकृत गर्नेभन्दा पनि अब हलियाको पुनस्र्थापनाको लागि अझै पनि गरिब पहिचान गर्ने काम भईरहेको छ ।

सन् २०३० सम्ममा यो संख्यालाई शुन्य पार्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यही लक्ष्य राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अब जीवन बदल्ने प्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू ल्याएर स्थानीयस्तरमा जाने भन्ने कुरा छ ।’

प्रस्तुत छ मन्त्री अर्यालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आज हाम्रो देशमा हलियामुक्तीको कुरा गर्दाखेरि १२ वर्ष पूरा भएछ तर उनीहरूले अझै पनि सेवा/सुविधा पाएनन्, समस्याको समाधान भएन । पुनर्स्थापना हुन सकेन, किन ? के कारणले ?

वास्तवमा २०६५ साल भाद्र २१ गते हलियामुक्तीको घोषणा सरकारले गरेको हो ।

त्यसपछि तथ्यांक सकंलनको हिसाबमा जाँदाखेरि जम्मा संख्या १६,९५३ मुक्त हलियाहरूको संख्या रह्यो ।

यसो भईसकेपछि पुनस्र्थापनाको निम्ति सरकारबाट आजको मितिसम्म प्रभावकारी रूपमा काम भईरहेको स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्दैछ ।

आजसम्मका मितिमा पुनस्थार्पना भएको संख्या जम्मा १२,८३० रहेको छ ।

जम्मा संख्या १६,९५३ र त्यसमा १६,३२२ मध्ये १२,८३० जनाको पुनस्थार्पनाको काम सम्पन्न भएको छ ।

पटक पटक सूचना जारी गर्दा सरकारको तर्फबाट सम्पर्कमा आएर पाउनुपर्ने सुविधा लिनुस्, राहत लिनुस् भनेर भन्दा पनि सम्पर्कमा आउन नसकेको संख्यालाई लगत कट्टा गरेर अगाडि बढ्यो ।

लगत कट्टा भएको संख्या भनेको १,७३६ छ ।

त्यसो गर्दाखेरि रहने जति संख्या हो, त्यसमा १,१३५ घरपरिवारलाई सरकारको तर्फबाट गत आर्थिक वर्षमा नै अब स्थानीय तहहरू छन्, स्थानीय तहमा नै जनता छन्, जनतालाई जिल्ला सदरमुकाममा आउन कठिन भयो भनेर सम्बन्धित पालिकामा, जुन जुन पालिकामा संख्या रहेको थियो, त्यही पालिकामा १,१३५ को संख्यामा स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण हुने काम भईसकेको छ ।

त्यसैले हामीले अघिल्लो साल नै मुक्त हलियाहरूको स्थापनाको काम सक्यौँ भनेर घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम गरेका छौँ ।

स्थानीय तहमा हामीले पैसा हस्तान्तरण पनि गरेका छौँ ।

कतिपयलाई पुनस्र्थापना गर्न बाँकी छ नि त ?

बाँकी भनेको कति हो भन्नुहोला भने हामीले डाटा हेरिरहँदाखेरि पटक–पटक सम्पर्क गरेका छौँ ।

सम्पर्कमा नआएर अलिकति लगत कट्टा भएको छ ।

अहिले अगत कट्टा भईसकेपछि सम्पर्कमा आएको संख्या भनेको ६६१ पुगेको छ ।

कानून बमोजिम पटक पटक सूचना जारी भयो ।

या सम्पर्कमा आउनुपर्ने अरू मान्छे को हो, उसलाई अख्तियारी दिएर पठाउनुस् भन्दा नआईसकेर लगत कट्टा भईसकेपछि कानून बमोजिम त्यो सकियो ।

तर व्यावहारिक हिसाबले त्यो लगत कट्टा भईसकेपछि सम्पर्कमा आएको संख्या भनेको ६३१ मात्र रहेको छ ।

जतिबेला २०६५ सालमा लगत कट्टा भईरहेको थियो, त्यसबेलामा छुटे भन्ने गुनासोबाट आएका हुन् ।

लगत सकंलनपछिको संख्याहरूको यकिनका साथ व्यवस्थापन भईसक्यो ।

उनीहरूलाई दोस्रो तहमा सरकारले गर्न खोजेको के हो भन्दा उनीहरूको जिविकोपार्जन, उनीहरूको आर्थिक वृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउने हो ।